Digital Arrest Scam: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा चाबुक, WhatsApp और केंद्र सरकार को नोटिस; फर्जी CBI-पुलिस कॉल पर मांगी सख्त गाइडलाइन्स

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026: देश भर में बेखौफ घूम रहे साइबर अपराधियों द्वारा आम नागरिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और बुजुर्गों को फर्जी पुलिस, सीबीआई या ईडी अधिकारी बनकर बंधक बनाने के मामले पर Digital Arrest Supreme Court Notice WhatsApp जारी किया गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने इस खतरनाक ‘डिजिटल अरेस्ट’ सिंडिकेट पर बेहद सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप WhatsApp से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो-टूक कहा कि साइबर ठगों द्वारा अदालतों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के फर्जी पहचान पत्र व मुहरों का इस्तेमाल कर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटना न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया डिजिटल अरेस्ट पर स्वतः संज्ञान?

हाल के महीनों में देश के अलग-अलग राज्यों से ऐसे दर्जनों चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां साइबर जालसाजों ने लोगों को घंटों और कभी-कभी दिनों तक वीडियो कॉल पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ रखकर करोड़ों रुपये अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह केवल साइबर फ्रॉड नहीं है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और मानसिक शांति पर सीधा हमला है। पीठ ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि कैसे अपराधी खाकी वर्दी पहनकर, पीछे पुलिस थाने का बैकड्रॉप लगाकर वीडियो कॉल करते हैं और सिस्टम उन्हें ट्रेस तक नहीं कर पाता।

अदालत ने कहा, “हम यह देखकर स्तब्ध हैं कि जांच एजेंसियों के नाम पर आम लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। तकनीक का दुरुपयोग इतना बढ़ चुका है कि अपराधी डिजिटल माध्यमों को हथियार बना रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।” गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में राष्ट्रीय महत्व के कई मामलों में सख्त निर्देश दे चुका है, जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण और जनहित के मामलों पर कड़े आदेश जारी किए गए थे।

WhatsApp और दूरसंचार कंपनियों पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विशेष रूप से मैसेजिंग ऐप WhatsApp और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की भूमिका पर सवाल उठाए। पीठ ने पूछा कि कैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और अन्य विदेशी धरती से भारत के नागरिकों को व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है? अदालत ने WhatsApp से निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाब तलब किया है:

• संदिग्ध वर्चुअल नंबरों पर रोकथाम: बिना किसी वैध वेरिफिकेशन के जारी होने वाले वीओआईपी (VoIP) और वर्चुअल नंबरों से भारतीय यूजर्स को आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल्स के लिए क्या फिल्टरिंग सिस्टम है?
• रियल-टाइम रिपोर्टिंग और डेटा शेयरिंग: जब कोई नागरिक डिजिटल अरेस्ट या धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है, तो जांच एजेंसियों (I4C और राज्यों की साइबर सेल) के साथ डेटा साझा करने में देरी क्यों होती है?
• एआई आधारित डीपफेक डिटेक्शन: फर्जी पुलिस यूनिफॉर्म और डीपफेक चेहरों के साथ की जा रही वीडियो कॉल्स को रोकने के लिए एआई आधारित डिटेक्शन टूल विकसित करने की समयसीमा क्या है?

डिजिटल अरेस्ट क्या है और साइबर ठग कैसे बिछाते हैं जाल?

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी का एक संगठित मानसिक खेल है जिसमें पीड़ितों को कानूनी खौफ दिखाकर उनके सोचने-समझने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। यह सिंडिकेट मुख्य रूप से इन चरणों में काम करता है:

1. पहला कॉल (पार्सल या सिम बंद होने की धमकी): सबसे पहले पीड़ित को फेडेक्स, कस्टम्स या टेलीकॉम विभाग का फर्जी कर्मचारी बनकर कॉल किया जाता है कि उनके आधार कार्ड से लिए गए सिम से अवैध गतिविधियां हुई हैं या उनके नाम से भेजे गए पार्सल में ड्रग्स व पासपोर्ट मिले हैं।
2. सीबीआई/क्राइम ब्रांच से वीडियो कॉल: तुरंत कॉल को फर्जी पुलिस अधिकारी या सीबीआई इंस्पेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पीड़ित को वीडियो कॉल (Skype या WhatsApp) पर आने को मजबूर किया जाता है।
3. कमरे में बंद रहने और फोन न काटने का दबाव: पीड़ित को धमकाया जाता है कि अगर उसने वीडियो कॉल काटी या किसी परिजन को बताया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) या मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत तुरंत स्थानीय पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी।
4. सुरक्षित खाते के नाम पर बैंक खाली करना: अंत में फर्जी सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई का ‘क्लियरेंस सर्टिफिकेट’ दिखाकर कहा जाता है कि सभी फंड्स को जांच के लिए ‘सरकारी सुरक्षा खाते’ (जो असल में म्यूल अकाउंट होता है) में भेजें, जिसे जांच पूरी होने पर लौटा दिया जाएगा।

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या करें? साइबर एक्सपर्ट्स की 5 जरूरी सलाह

गृह मंत्रालय के साइबर समन्वय केंद्र (I4C) और कानूनी विशेषज्ञों ने नागरिकों के लिए स्पष्ट एडवाइजरी जारी की है:

• भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है: संविधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC / BNSS) में वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार करने, बंधक बनाने या पूछताछ करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी पुलिस बल व्हाट्सएप या स्काइप पर कस्टडी वारंट जारी नहीं करता।
• फोन तुरंत काटें और 1930 पर कॉल करें: यदि कोई खुद को पुलिस, ईडी या कस्टम्स अफसर बताकर वीडियो कॉल पर डराए, तो घबराएं नहीं। तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
• परिवार और स्थानीय पुलिस को बताएं: अकेले बंद कमरे में रहने की जिद न मानें। किसी भी परिजन, मित्र या नजदीकी थाने जाकर घटना की जानकारी दें।
• कभी भी अनजान खातों में पैसे ट्रांसफर न करें: कोई भी सरकारी एजेंसी या बैंक कभी भी ‘वेरिफिकेशन’ के नाम पर निजी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहता।
• अज्ञात अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को ऑटो-ब्लॉक करें: अपने फोन और व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर ‘Silence Unknown Callers’ (अज्ञात नंबरों की कॉल म्यूट करें) फीचर को एक्टिवेट रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद मुकर्रर की है। देश भर की साइबर सुरक्षा एजेंसियों और आईटी विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की इस सख्ती के बाद डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए नए और कड़े नियम सामने आ सकते हैं।