दिल्ली-NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 4 राज्यों और दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में एक्शन प्लान पेश करने का आदेश, पुरानी गाड़ियों के चालान पर मांगा हिसाब
Delhi NCR Pollution Supreme Court Action Plan: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में जहरीली हवा और लगातार ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में बने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दो हफ्ते के भीतर एक ठोस और समयबद्ध एक्शन प्लान (Action Plan) पेश करने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर साल सर्दियों में प्रदूषण का आपातकाल घोषित होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी और कड़े कदमों का अभाव साफ दिखाई देता है। शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से वाहनों के धुएं, पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों के चालान और सीमावर्ती इलाकों में गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
🚨 सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली-NCR प्रदूषण पर कड़ी टिप्पणियां
- 2 हफ्ते का अल्टीमेटम: दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को प्रदूषण नियंत्रण के लिए साझा कार्ययोजना दाखिल करनी होगी।
- वाहनों पर जवाबदेही: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से पूछा गया कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर कितनी जब्ती और चालान हुए।
- बॉर्डर चेकिंग का हिसाब: दिल्ली की सीमाओं पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) जांच और भारी वाहनों के प्रवेश पर क्या निगरानी है।
- नागरिकों का स्वास्थ्य: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ हवा में सांस लेना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
चारों राज्यों और ट्रैफिक पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा हिसाब?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन (Vehicular Pollution) की हिस्सेदारी पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग से पिछले तीन महीनों का पूरा डेटा मांगा है:
- एंड-ऑफ-लाइफ (End of Life) वाहन: एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में से कितनों को सड़क से हटाया गया और कितनों को जब्त कर स्क्रैप भेजा गया?
- PUC सर्टिफिकेट की जांच: कितने वाहनों की पीयूसी जांच की गई, कितने वाहनों के चालान काटे गए और क्या फर्जी पीयूसी सेंटरों पर कोई कार्रवाई हुई?
- कमर्शियल ट्रकों का डायवर्जन: दिल्ली में गैर-जरूरी मालवाहक ट्रकों को वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मोड़ने के लिए क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं?
- म्युनिसिपल डस्ट कंट्रोल: एमसीडी और पड़ोसी राज्यों के स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों पर धूल नियंत्रण और पानी के छिड़काव की वास्तविक स्थिति क्या है?
सुप्रीम कोर्ट: “प्रदूषण का इलाज केवल कागजी बैठकों से नहीं हो सकता”
शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जब तक दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य (हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) एक एकीकृत कमान (Integrated Command) के तहत मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों नागरिकों को इस ‘गैस चैंबर’ से मुक्ति नहीं मिल सकती। पीठ ने कहा कि केवल पराली जलाने को दोष देकर राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि स्थानीय स्तर पर गाड़ियों का धुआं, निर्माण कार्य की धूल और कचरा जलाना पूरे साल हवा को जहरीला बनाए रखता है।
ग्रेप (GRAP) के कड़े प्रतिबंधों की जमीनी हकीकत
अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों के अनुपालन पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागजों पर GRAP-3 या GRAP-4 के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सड़कों पर निर्माण कार्य और भारी वाहनों की आवाजाही धड़ल्ले से जारी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित प्राधिकारियों को चेताया कि यदि दो हफ्ते के भीतर व्यापक हलफनामा और एक्शन प्लान दाखिल नहीं किया गया, तो शीर्ष अदालत जिम्मेदार उच्चाधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक आदेश पारित करने से पीछे नहीं हटेगी।
🌫️ दिल्ली-एनसीआर में AQI 400 पार, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी
दिल्ली के आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से 450 के खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस जहरीली हवा में सांस लेना प्रतिदिन 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदेह है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा के मरीजों को बाहर न निकलने और जरूरत पड़ने पर केवल N95 मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
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