8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 3.68 फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी में ₹34,560 तक की बढ़ोतरी संभव; जानें कब से मिलेगा लाभ
- देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
- कर्मचारी संगठनों (NC JCM) ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.86 से 3.68 करने की जोरदार वकालत की है।
- यदि सरकार 2.86 या 3.00 फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹34,560 से ₹51,000 तक पहुंच सकती है।
- न्यूनतम पेंशन में भी 100% तक का उछाल देखने को मिलेगा, जिससे वरिष्ठ पेंशनर्स को महंगाई के दौर में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स के वित्तीय भविष्य को लेकर बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है, जहां 8th Pay Commission Fitment Factor Salary Hike Update को लेकर कर्मचारी यूनियनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत का दौर शुरू हो गया है। आगामी बजट सत्र से पहले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं। ऐतिहासिक रूप से केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष में नए वेतन आयोग का गठन करती है, और चूंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन की घोषणा का समय करीब आ चुका है।
8th Pay Commission Fitment Factor Salary Hike Update: फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
फिटमेंट फैक्टर वह गणितीय गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर पिछले वेतन आयोग के मूल वेतन (Basic Pay) को नए वेतन आयोग में रिवाइज किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह हुई थी।
अब कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि पिछले एक दशक में मुद्रास्फीति (Inflation), शिक्षा और स्वास्थ्य खर्चों में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम 2.86 और अधिकतम 3.68 तय किया जाना चाहिए:
- 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर: न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 प्रति माह हो जाएगी।
- 3.00 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर: न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹54,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है।
- पेंशनर्स पर प्रभाव: न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान में ₹9,000 प्रति माह है, वह बढ़कर सीधे ₹17,280 से ₹25,000 प्रति माह हो जाएगी।
महंगाई भत्ता (DA) 53% होने के बाद भत्तों में क्या बदलाव आए?
अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 3% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद डीए की दर 53% तक पहुंच चुकी है। 50% से अधिक डीए होने के कारण केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया है।
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों को लेकर न्यायपालिका भी समय-समय पर महत्वपूर्ण फैसले देती रही है, जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के स्वतः निलंबन के नियमों पर ऐतिहासिक आदेश पारित किया था।
वेतन आयोग के गठन की संभावित समयसीमा
आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी विस्तृत सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट सौंपने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। सूत्रों के मुताबिक:
- आयोग की घोषणा: सरकार आगामी संसद सत्र या बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय: आयोग को 2027 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- प्रभावी होने की तिथि: भले ही रिपोर्ट आने और लागू होने में वक्त लगे, लेकिन परंपरा के अनुसार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2026 से ही एरियर (Arrears) के रूप में मिलेगा।
लाखों केंद्रीय कर्मचारी और रक्षा पेंशनर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें उचित वेतनमान मिल सके।
