One Nation One Election: एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की अहम बैठक, कानून मंत्रालय ने तैयार किया ड्राफ्ट बिल; 2029 से एक साथ चुनाव कराने का रोडमैप
- केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दो संविधान संशोधन विधेयकों का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
- संसदीय समिति (JPC) ने चुनाव आयोग, विधि आयोग और विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श शुरू किया है।
- प्रस्तावित योजना के तहत पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे; दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।
- वर्ष 2029 के आम चुनावों से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026: भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सुधार लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए One Nation One Election JPC Meeting Draft Bill को लेकर संसद भवन में उच्चस्तरीय बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। गुरुवार को संसद की संयुक्त समिति (JPC) और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मैराथन बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कोविंद समिति की 18,000 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए संविधान संशोधन विधेयकों की धाराओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इस ऐतिहासिक बिल को संसद के पटल पर रखने की पूरी तैयारी में है।
One Nation One Election JPC Meeting Draft Bill: संविधान में क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव?
देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन करना अनिवार्य होगा:
- अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 5 वर्ष के कार्यकाल को सिंक (Sync) करने के लिए एक विशेष प्रावधान जोड़ा जाएगा। इसके तहत किसी राज्य सरकार के समय से पहले गिरने की स्थिति में नई सरकार केवल बचे हुए कार्यकाल (Unexpired Period) के लिए ही चुनी जाएगी।
- अनुच्छेद 324A का समावेश: स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों) के चुनावों को राज्य चुनाव आयोगों के साथ समन्वय बनाकर 100 दिनों के भीतर कराने के लिए नया अनुच्छेद शामिल होगा।
- एकल मतदाता सूची (Single Electoral Roll): चुनाव आयोग पूरे देश के लिए एक ही फोटो पहचान पत्र और एक ही वोटर लिस्ट तैयार करेगा, जिससे वोटर आईडी के दोहरेपन और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगेगी।
एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में प्रमुख तर्क
समिति की रिपोर्ट और नीति आयोग के अध्ययनों के अनुसार, बार-बार चुनाव होने से देश को भारी आर्थिक और विकासात्मक नुकसान उठाना पड़ता है:
- हजारों करोड़ रुपये की बचत: 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में लगभग ₹1.35 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। हर साल 4-5 राज्यों में चुनाव होने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से यह खर्च 60% तक कम हो जाएगा।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) से विकास कार्यों पर ब्रेक नहीं: बार-बार आचार संहिता लागू होने से नई परियोजनाओं की घोषणा, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य महीनों तक ठप पड़े रहते हैं। एक साथ चुनाव होने से शासन-प्रशासन पूरे 5 साल निर्बाध काम कर सकेगा।
- सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी का कुशल उपयोग: चुनाव ड्यूटी में लाखों अर्धसैनिक बलों, पुलिस जवानों और शिक्षकों को बार-बार तैनात करने से कानून-व्यवस्था और शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
विपक्षी दलों की आपत्तियां और चुनौतियां
प्रस्तावित विधेयक को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और वामपंथी दलों ने कड़ा विरोध जताया है:
- संघीय ढांचे (Federalism) पर हमला: विपक्ष का तर्क है कि राज्यों के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों को एक साथ मिलाने से राष्ट्रीय लहर में राज्यों के जनहितैषी मुद्दे दब जाएंगे।
- राज्यों की सहमति की अनिवार्यता: दूसरे संशोधन विधेयक के लिए देश के कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी अनिवार्य होगी, जो एनडीए के लिए संख्याबल की दृष्टि से बड़ी परीक्षा साबित होगी।
2029 का संभावित रोडमैप
कानून मंत्रालय के रोडमैप के अनुसार, संसद से बिल पास होने के बाद 2026 से 2029 के बीच होने वाले राज्यों के चुनावों के कार्यकाल को चरणबद्ध तरीके से लोकसभा 2029 के साथ अलाइन किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विधेयक पास होना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी।
