Bank Locker Rules 2026: RBI ने बैंक लॉकर को लेकर जारी किए नए सख्त नियम, नॉमिनी और रेंट एग्रीमेंट पर बड़ा फैसला; जानें ग्राहकों के लिए क्या बदला
Bank Locker Rules 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से सेफ डिपॉजिट बैंक लॉकर्स (Safe Deposit Lockers) के संचालन को लेकर संशोधित और सख्त नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत बैंकों को अपने सभी मौजूदा और नए लॉकर धारकों के साथ संशोधित स्टाम्प एग्रीमेंट (Revised Locker Agreement) की प्रक्रिया पूरी करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को डिजिटल रूप से अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है। आरबीआई ने साफ किया है कि यदि बैंक की लापरवाही, आगजनी, चोरी या इमारत ढहने से लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते और उन्हें सालाना लॉकर किराए का 100 गुना तक मुआवजा (Compensation) ग्राहक को देना होगा।
🏦 Bank Locker Rules 2026: मुख्य बदलाव और अधिकार
- 100 गुना तक हर्जाना: चोरी, डकैती, आग या बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी पर बैंक को वार्षिक किराये का 100 गुना मुआवजा देना अनिवार्य।
- डिजिटल एंट्री अलर्ट: ग्राहक द्वारा लॉकर खोलने पर तुरंत उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस/ईमेल अलर्ट भेजा जाएगा।
- नॉमिनी (Nominee) को सुगम क्लेम: मुख्य लॉकर धारक के निधन की स्थिति में वैध नॉमिनी को 15 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना होगा।
- सीसीटीवी रिकॉर्डिंग: लॉकर रूम के प्रवेश और निकास की सीसीटीवी फुटेज कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।
लॉकर रेंट और टर्म डिपॉजिट (FD) को लेकर नया नियम
आरबीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि बैंक अब लॉकर आवंटित करते समय ग्राहकों से अत्यधिक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की अनुचित मांग नहीं कर सकते। बैंक केवल 3 साल के लॉकर किराये और किसी आपात स्थिति में लॉकर तोड़ने (Break-open Charges) के संभावित खर्च के बराबर ही सावधि जमा (Term Deposit) ले सकते हैं। यदि कोई ग्राहक नियमित रूप से लॉकर का किराया चुका रहा है, तो बैंक उससे अतिरिक्त एफडी कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
लॉकर ऑपरेट न करने पर कब टूटेगा ताला?
यदि कोई लॉकर धारक लगातार 7 वर्षों तक अपने लॉकर को ऑपरेट नहीं करता है (चाहे किराया समय पर जा रहा हो), तो बैंक को ग्राहक को नोटिस भेजना होगा। यदि नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता, तो बैंक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और गवाहों की मौजूदगी में लॉकर खोलकर उसका सामान सील पैक लिफाफे में सुरक्षित रख सकता है।
नॉमिनी की सुविधा और वारिसों के लिए राहत
पुराने नियमों में लॉकर धारक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों को महीनों तक कानूनी कागजात और अदालती प्रक्रिया के चक्कर काटने पड़ते थे। नए आरबीआई नियमों के अनुसार, यदि लॉकर में नॉमिनी दर्ज है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जमा करने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर नॉमिनी को लॉकर का सामान सौंपना अनिवार्य होगा।
📋 लॉकर ग्राहकों के लिए 3 जरूरी सुझाव
- संशोधित एग्रीमेंट साइन करें: यदि आपने अभी तक अपनी बैंक शाखा जाकर नया स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो तुरंत संपर्क करें।
- मोबाइल नंबर अपडेट रखें: सुनिश्चित करें कि आपका सही मोबाइल नंबर और ईमेल बैंक रिकॉर्ड में दर्ज है, ताकि प्रत्येक विजिट का एसएमएस आपको मिले।
- नॉमिनेशन अवश्य कराएं: अपने लॉकर में कम से कम एक नॉमिनी का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ें ताकि भविष्य में परिजनों को परेशानी न हो।
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