8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44% तक बंपर बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार? फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर जानिए कितनी बढ़ेगी न्यूनतम बेसिक पे

8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की 10 साल की अवधि पूरी होने के करीब आने के साथ ही अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन, नई पे-मैट्रिक्स और सबसे महत्वपूर्ण ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और रेलवे यूनियनों ने वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी विस्तृत मांगें रख दी हैं।

कर्मचारी यूनियनों का प्रस्ताव है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर कम से कम 3.68 किया जाए। यदि सरकार इस फॉर्मूले को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary) में लगभग 44% से अधिक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है। आइए समझते हैं कि नए वेतन आयोग का गणित क्या है और कर्मचारियों के हाथ में आने वाली इन-हैंड सैलरी में कितना इजाफा होगा।

1. फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी? (कैलकुलेशन टेबल)

वेतन आयोग में बेसिक सैलरी तय करने का सबसे मुख्य आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ होता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 गुना रखा गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 या 3.68 किए जाने का प्रस्ताव है:

2. महंगाई भत्ता (DA) 50% पार होने पर क्या है नियम?

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) हाल ही में 50% के आंकड़े को पार कर चुका है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, जब डीए 50% की सीमा छू लेता है, तो कई भत्तों में स्वतः 25% तक की बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे:

• मकान किराया भत्ता (HRA): X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दरों में 30%, 20% और 10% का इजाफा लागू हुआ।
• चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी: इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई।
• ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा: 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई।

3. 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार का ताजा रुख क्या है?

वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर हर 10 साल में लागू होती हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी केंद्रीय बजट में आयोग के गठन के लिए प्रारंभिक समिति की घोषणा की जा सकती है ताकि समय पर रिपोर्ट तैयार की जा सके।

4. निष्कर्ष: कब से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए नए पे-कमीशन का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। यदि 2025-26 के अंत तक समिति अपनी सिफारिशें सौंपती है, तो 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को मिलना संभव हो सकता है।

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