Maharashtra Jharkhand Election 2026: अंतिम चरण में दिग्गजों की धुआंधार रैलियां, लोकलुभावन वादों और बयानों से गरमाया सियासी पारा

मुंबई/रांची: देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों—महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव 2026 का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले एकल चरण के मतदान और झारखंड के अंतिम चरण की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अपने निर्णायक पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति (Mahayuti) और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए जबर्दस्त घमासान जारी है। वहीं खनिज समृद्ध राज्य झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc) और एनडीए (NDA) के बीच आदिवासी अस्मिता, घुसपैठ और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर तीखी जंग छिड़ी हुई है।

महाराष्ट्र में वादों की जंग: ‘लाडकी बहिन’ बनाम ‘महालक्ष्मी’ योजना

महाराष्ट्र के चुनावी समर में दोनों ही खेमों ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ (जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिल रहे हैं) को महायुति का सबसे बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। अपने घोषणापत्र में महायुति ने सरकार दोबारा बनने पर इस राशि को बढ़ाकर ₹2,100 प्रति माह करने का वादा किया है। इसके साथ ही किसानों की कर्जमाफी और वृद्ध पेंशन को ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,100 करने का संकल्प लिया गया है।

दूसरी तरफ, विपक्ष के महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने ‘पंचसूत्री गारंटी’ का दांव चला है। एमवीए ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को ‘महालक्ष्मी योजना’ के तहत हर महीने ₹3,000 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹4,000 भत्ता, ₹3 लाख तक का किसान कर्ज माफ और जातिगत जनगणना कराने का बड़ा वादा किया गया है।

झारखंड का दंगल: आदिवासी पहचान, घुसपैठ और ‘मैया सम्मान’

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अपनी महत्वाकांक्षी ‘मंईयां सम्मान योजना’ के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, जिसमें महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता दी जा रही है और इसे बढ़ाकर ₹2,500 करने का ऐलान किया गया है। जेएमएम गठबंधन आदिवासी जल, जंगल, जमीन के अधिकार और केंद्र द्वारा सरना धर्म कोड को मंजूरी न देने को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहा है।

इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संथाल परगना क्षेत्र में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ, जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Change) और आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। भाजपा ने अपने ‘गोगो दीदी योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह, ₹500 में एलपीजी गैस सिलेंडर और 2.87 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्ती का वादा कर युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति बनाई है।

क्षेत्रवार समीकरण: विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र की अहमियत

महाराष्ट्र में सत्ता का रास्ता विदर्भ और मराठवाड़ा से होकर गुजरता है:

बागी उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों का सिरदर्द

दोनों गठबंधनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बागी (Rebel) उम्मीदवारों ने खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र में 50 से अधिक सीटों पर दोनों गठबंधनों के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनके ही पूर्व साथी निर्दलीय मैदान में डटे हैं। इसके अलावा प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA), असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) कई त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबलों में निर्णायक वोट काटकर नतीजों को पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे कब घोषित होंगे?
उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कार्यक्रम के अनुसार 20 नवंबर को मतदान समाप्त होने के बाद, 23 नवंबर 2026 को मतगणना की जाएगी और उसी दिन शाम तक चुनावी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

प्रश्न 2: महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा कितना है?
उत्तर: महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, इसलिए स्पष्ट बहुमत हासिल करके सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को न्यूनतम 145 सीटों की आवश्यकता होगी।