
Sonia Gandhi Memoir: ‘मेरी अंतरात्मा ने कहा था नहीं…’, सोनिया गांधी के संस्मरण ‘Belonging’ से मची सियासी खलबली; 2004 में PM पद ठुकराने पर किए बड़े खुलासे
- कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बहुप्रतीक्षित संस्मरण ‘Belonging’ जल्द प्रकाशित होने जा रहा है, जिसमें भारतीय राजनीति के कई ऐतिहासिक मोड़ों का जिक्र है।
- किताब में वर्ष 2004 के उस चर्चित घटनाक्रम का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है जब सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था।
- सोनिया गांधी ने लिखा कि उनका वह फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि उनकी ‘अंतरात्मा की आवाज’ और परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताओं पर आधारित था।
- डॉ. मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री मनोनीत करने के फैसले, गठबंधन सरकार की चुनौतियों और सोनिया-राहुल-प्रियंका के पारिवारिक संवादों का पहली बार सार्वजनिक खुलासा हुआ है।
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026: भारतीय राजनीति के आधुनिक इतिहास और कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली दौर से जुड़ी कई अनसुनी परतों को खोलते हुए Sonia Gandhi Memoir Belonging Book PM Post को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा छिड़ गई है। यूपीए (UPA) की पूर्व चेयरपर्सन और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की आगामी आत्मकथा/संस्मरण ‘Belonging’ के कुछ अंश सामने आने के बाद संसद से लेकर राजनीतिक चौपालों तक बहस तेज हो गई है। किताब में सोनिया गांधी ने खुलासा किया है कि 2004 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के ‘इंडिया शाइनिंग’ अभियान को शिकस्त देने के बाद उन्होंने देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद (प्रधानमंत्री) को स्वीकार करने से क्यों मना किया था।
Sonia Gandhi Memoir Belonging Book PM Post: ‘अंतरात्मा की आवाज’ के पीछे की अनकही दास्तान
किताब के अंशों के अनुसार, सोनिया गांधी ने 18 मई 2004 के उस ऐतिहासिक दिन का विवरण दिया है जब संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई थी। सभी सांसद उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी अपने फैसले पर अडिग रहीं।
सोनिया गांधी लिखती हैं, “मेरे भीतर एक मूक संवाद चल रहा था। एक तरफ सत्ता का शीर्ष था, जो जनादेश के जरिए मेरे सामने रखा गया था। दूसरी तरफ मेरे अतीत की दुखद यादें थीं—मेरी सास इंदिरा गांधी और मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी का अचानक बिछड़ जाना। राहुल और प्रियंका की आंखों में एक अनजाना खौफ था। मेरी अंतरात्मा ने साफ कहा था कि मेरा मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि पार्टी और देश को सही दिशा देना है।”
डॉ. मनमोहन सिंह का चयन: एक ऐतिहासिक फैसला
संस्मरण में सोनिया गांधी ने बताया कि जब उन्होंने खुद पद ठुकराया, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि देश की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। किताब में दर्ज है कि किस तरह उन्होंने देश के ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया:
- आर्थिक सुधार और ईमानदारी की मिसाल: सोनिया गांधी के अनुसार, 1991 के आर्थिक सुधारों के शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंह की वैश्विक साख और बेदाग छवि गठबंधन सरकार को स्थिरता देने के लिए सबसे मुफीद थी।
- 10 जनपथ का अनौपचारिक संवाद: किताब में उस क्षण का भी वर्णन है जब डॉ. सिंह को 10 जनपथ बुलाकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वे कुछ पलों के लिए अवाक रह गए थे।
- 10 वर्षों का दोस्ताना संतुलन: यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान पार्टी संगठन और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे तथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के जरिए भोजन के अधिकार और मनरेगा जैसे जनकल्याणकारी कानूनों को लागू कराने के अनुभवों को साझा किया गया है।
विपक्ष की आपत्तियां और विदेशी मूल का मुद्दा
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में 1999 और 2004 में विपक्ष (विशेषकर भाजपा) द्वारा उठाए गए उनके विदेशी मूल के मुद्दे पर भी खुलकर लिखा है। उन्होंने लिखा कि भले ही उनका जन्म इटली में हुआ था, लेकिन भारत उनके दिल और रूह में बसा है।
उन्होंने लिखा, “शादी के बाद जब मैं पहली बार इंदिरा जी के घर आई थी, तभी से मैं इस देश की मिट्टी में रच-बस गई थी। जब लोग मेरी नागरिकता या निष्ठा पर सवाल उठाते थे, तो मुझे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि पीड़ा होती थी। मैंने हमेशा माना कि मेरा कर्म और मेरे विचार ही तय करेंगे कि मैं इस देश की कितनी हकदार हूं।”
राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया: सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने
किताब के सामने आए अंशों पर राजनीतिक दलों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है:
- कांग्रेस का रुख: कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि सोनिया गांधी का जीवन त्याग, निष्ठा और समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने उस पद को हंसते-हंसते छोड़ दिया, जिसके लिए दुनिया में लड़ाइयां लड़ी जाती हैं।
- भाजपा की प्रतिक्रिया: सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस संस्मरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2004 में पद छोड़ना त्याग नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरी थी और इसके जरिए 10 वर्षों तक ‘रिमोट कंट्रोल सरकार’ चलाई गई।
प्रकाशन गृह के अनुसार, ‘Belonging’ इस महीने के अंत तक वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह किताब आगामी संसदीय सत्र और आने वाले राज्यों के चुनावों से पहले देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया विमर्श खड़ा कर सकती है।
