उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 (UP Panchayat Election 2026) के देरी पर कोई आशंका नहीं है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होंगे। सूबे के वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों और पंचायतीराज मंत्री ओपी राजभर ने यह साफ कर दिया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जनगणना की तारीखों का ऐलान करने के बाद चुनाव में देरी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है।
अधिकारियों के मुताबिक, जनगणना और पंचायत चुनाव दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जनगणना केंद्र सरकार कराती है। जबकि, पंचायत चुनाव पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा।
28 मार्च तक आ जाएगी अपडेटेड मतदाता सूची
अपडेटेड मतदाता सूची (वोटर रोल) के फाइनल पब्लिकेशन के लिए 28 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि, कुछ याचिकाकर्ताओं ने समय पर चुनाव की घोषणा की मांग को लेकर अदालत का रुख किया है। इसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है।
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एक बड़ी चिंता यह भी थी कि जनगणना और चुनाव दोनों में एक ही तरह के सरकारी कर्मचारियों (जैसे- शिक्षक, शिक्षामित्र और लेखपाल) की जरूरत पड़ती है। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोनों प्रक्रियाओं के बीच किसी बड़े ओवरलैप की संभावना नहीं है। यदि कहीं हल्का-फुल्का टकराव होता भी है, तो उसे प्रशासनिक स्तर पर मैनेज कर लिया जाएगा।
बूथ पर होगा फेस रिकग्निशन सिस्टम
यूपी पंचायत चुनाव 2026 में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। डुप्लिकेट वोटिंग रोकने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) लागू करने की तैयारी चल रही है। यदि, यह सिस्टम लागू होता है तो यह उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक होगी। इसके तहत मतदान केंद्र पर मतदाता की तस्वीर रियल-टाइम में ली जाएगी। तुरंत एक केंद्रीय डेटाबेस से मिलान किया जाएगा। ताकि, कोई दोबारा वोट न डाल सके।
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इसके लिए हर बूथ पर एक अतिरिक्त कर्मचारी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन, सिस्टम मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर आधारित होगा। इसे मोबाइल डिवाइस से भी चलाया जा सकेगा। साथ ही नेटवर्क या तकनीकी दिक्कत आने पर मैनुअल सिस्टम को बैकअप के तौर पर रखा जाएगा।
तीन या चार चरणों में होंगे चुनाव
प्रदेश में करीब 56 हजार मतदान केंद्र हैं, जो लगभग ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर हैं। हर बूथ पर 4-5 कर्मचारियों की जरूरत को देखते हुए कुल स्टाफ की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि चुनाव तीन चरणों में होते हैं या चार चरणों में।
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मतदाता सूची को लेकर भी एक अहम अपडेट सामने आया है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या (करीब 12.69 करोड़) और भारत निर्वाचन आयोग के यूपी के कुल आंकड़ों (करीब 12.55 करोड़) में अंतर पाया गया था। यह अंतर डुप्लिकेट नामों और पंचायत सूचियों से शहरी मतदाताओं को हटाने के कारण सामने आया। इससे अब जिला और ब्लॉक स्तर पर दोबारा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। ताकि, एक साफ-सुथरी और भरोसेमंद वोटर लिस्ट तैयार की जा सके।
