बतकही/फतेहपुर; उत्तर प्रदेश (UP News) के फतेहपुर (Fatehpur News) में शुक्रवार को शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश (शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य) के विरोध में सड़क पर उतरे। उन्होंने इस तरह के आदेश को रद्द करने की मांग की। कहा कि कई वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर इस तरह TET थोपना गलत है। TET वर्तमान में जारी एक पात्रता परीक्षा है, यह योग्यता परीक्षा नहीं है।
सुबह जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं एकत्र हुईं। उन्होंने कलेक्टेट पहुंचकर पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के आदेश के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मांगें ना मानने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।
शिक्षकों को मारना चाहती सरकार- शिक्षिका प्रीतिजा गुप्ता
प्रदर्शन में शामिल कंपोजिट विद्यालय, खासमऊ की शिक्षिका प्रीतिजा गुप्ता ने कहा कि हमारा सारा ध्यान और मेहनत बच्चों की पढ़ाई पर होता है। सरकार इस तरह के फैसले शिक्षकों पर थोप रही है। जब हमने नौकरी जॉइन की थी कि तब TET नहीं होता था। हमने उस समय के चयन नियमों को पास करके नौकरी पाई है। अब कोर्ट के इस आदेश से शिक्षक परेशान हैं। चिंता में कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। सरकार हम लोगों को मारना चाहती है।
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शिक्षकों को परेशान कर रही सरकार- शिक्षिका प्रीति मिश्रा
वहीं खजुहा ब्लॉक से आईं शिक्षिका प्रीति मिश्रा ने कहा कि सरकार शिक्षकों पर पढ़ाई कराने के अलावा भी कई सारे काम थोपती रहती है। पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर सरकार के काम निपटाते हैं। अगर हम TET की तैयारी करें भी तो किस समय करें? हम लोग 25 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। सरकार रोज नए-नए नियम लाकर हम शिक्षकों को परेशान कर रही है। सरकार के इस तरह के रवैये से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश- हर शिक्षक के लिए TET पास करना अनिवार्य
दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए एक आदेश दिया। इसमें कहा गया कि जिन शिक्षकों की नौकरी पांच वर्ष से अधिक बची है, उन सभी शिक्षकों को TET यानि Teacher Eligibility Test पास करना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक TET परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) लेनी पड़ेगी। SC के इस आदेश ने यूपी के करीब दो लाख शिक्षकों की नींद उड़ा दी है।
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शिक्षक संगठनों की मांग
कोर्ट का यह आदेश आने के बाद से शिक्षक संगठन योगी सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार तक ज्ञापन भेजकर अपनी बात रख रहे हैं। उनकी मांग है कि पुराने शिक्षकों के लिए विशेष छूट या वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। ताकि, वर्षों की सेवा देने वाले शिक्षकों को नौकरी खोने का डर न रहे।
